Los ciudadanos sentimos miedo e incertidumbre, una sensación de desconfianza en las políticas del Estado nos rodea, una especie de postración ante el escaso y el disminuido poder para preservar los derechos constitucionales parece ser la regla de lo cotidiano, una sociedad confundida por el letargo institucional; un trance de la mayor complejidad social se encuentra en desarrollo.
Las normas y las leyes, pilares esenciales del entendimiento social, vienen perdiendo cohesión, se desintegran con el paso de los días, la solidez y el acatamiento de estas se diluyen, ya poco importa el bien común, los códigos de conducta social han perdido su esencia, al tiempo que la solidez de las instituciones va disipando sus atributos misionales; se hacen débiles ante el reclamo social.
La estructura de los valores se derrite ante la efervescencia del reclamo ciudadano, el norte y la perspectiva de nación se esfuma en el horizonte y de nuevo la inseguridad de un mejor futuro nos asalta; mientras esto sucede, los hechos nos confirman una especie de camino a la deriva, un rumbo que no se percibe, una sociedad agobiada en la penumbra del diario vivir.
Los hechos son tozudos, el paro armado en más de 10 departamentos del país con decenas de atentados, amenazas temerarias y extorsivas, pusieron de manifiesto la falta de gobernanza de la nación; allí el miedo y el terror alteraron de forma grave a la población, un enfrentamiento que paso por alto la solidez institucional, aquella que con el paso de los días se difumina.
La anticipación no parece hacer parte de las funciones del establecimiento, hechos que fueron anunciados, se hacen noticia con el paso de los días y mientras esto ocurre, las declaraciones de ofensiva ocupan los diarios, un círculo vicioso de no acabar, cumbres de seguridad reiterativas, cada día más comunes y sin resultados concretos por conocer; no obstante, un trasfondo se hace evidente, el poder, ese pilar estructural y fundamental del Estado también cae bajo la sombra de la dilución.
Las manifestaciones dejaron de ser un mecanismo para expresar el reclamo justo de un pueblo, se han convertido en vehículos de protesta sin regla alguna, nos confundimos con la semántica de ocasión, de nuevo la confrontación reemplaza el diálogo ante la ausencia del acato de las normas, son las expresiones de beligerancia y reclamo social las que se imponen, una ruptura de la paz ciudadana, una forma de esparcir miedo y desesperar a la comunidad; una confrontación de baja intensidad que aún se encuentra activa.
Estamos confundidos, nos sentimos libres ante la disolución de las reglas y la flacidez de los Estados ante los movimientos sociales, allí residen reclamos fundamentales sin atender, carencias cotidianas que con el paso de los días acumulan más indignación y desasosiego, un buen ejemplo es la dualidad en la interpretación del crecimiento económico, guarismos derivados de la concentración de la riqueza, en un país que reconoce cerca de un 50% de informalidad en el empleo y expresa que cerca de una tercera parte de su población solo se alimenta dos veces al día; por lo tanto, el discurso económico es efímero, una estadística que no transciende en lo social.
Mientas tanto, el país se polariza, las tensiones electorales están en un punto histórico de ebullición y efervescencia partidista, una discordia que no ayuda a la democracia; discursos pendencieros que no aportan a la estabilidad y construcción de futuro, de nuevo ante este panorama de perplejidad y de pulso entre los candidatos, aflora el miedo y la incertidumbre entre los ciudadanos de bien, aquellos que durante décadas han construido una nación con tesón y trabajo; sin embargo, lo peligroso del escenario que se vislumbra, es una sociedad en un estado de licuefacción y de impotencia ante los hechos cotidianos.
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