Hace cerca de 20 años, finalizando 1999, tuve la fortuna de iniciar mi vida profesional trabajando durante tres años en la Selva de Florencia, realizando entre otras cosas parte de los estudios que permitieron su declaratoria como Parque Nacional Natural, el 10 de marzo de 2005. En aquel entonces, en medio de las amenazas por lo que había llegado a ser el despiadado y sanguinario accionar del Frente 47 de las Farc, las ofensivas intermitentes de los grupos paramilitares al mando de los Isaza y las acciones delictivas de algunos miembros del Ejército que comercializaban los insumos para el procesamiento de la hoja de coca o desaparecían jóvenes campesinos para luego presentarlos como bajas en combate, nos embargó la más profunda desesperanza y nos colmaba la contrariedad al pensar que, cuando habíamos conseguido para la Selva y sus formas vivas la máxima figura de conservación otorgada por el Estado, presenciábamos la máxima degradación de la dignidad de los seres humanos y la mayor amenaza para la vida de las personas que habían ayudado a construir el proceso de valorización y reconocimiento para la Selva.
Movidos por el desconcierto, iniciamos el rodaje de un documental al que llamamos “La oscuridad del amanecer”, escrito y dirigido por Julián Amaya y Henry Caicedo, con quienes construíamos una historia -llena de preguntas- a partir de aquella metáfora que plantea que las horas más oscuras son justo las que anteceden el despuntar del alba. Para infortunio de la historia y mayor desesperanza nuestra, el personaje principal, Óscar Giraldo, colono tradicional, líder comunitario, concejal de Samaná y gran aliado en nuestros procesos de investigación, fue asesinado en medio del rodaje. No importa a manos de quién. Él, como uno más de los habitantes de la vereda La Abundancia, terminó siendo otra víctima de una distante y dispersa comunidad rural, en la que poco menos de 20 familias tuvieron, sin excepción, al menos una víctima mortal que llorar entre 2002 y 2007, cuando prácticamente quedó deshabitada.
Relato esta historia porque mi propósito principal con el espacio de opinión que me ha concedido este diario es proponer conversaciones alrededor de los retos ambientales que enfrentamos, local y globalmente. Pero cada cierto tiempo, reaparecen circunstancias que me hacen pensar que una conciencia ambiental no puede desligarse de la reflexión sobre el valor supremo de la vida de todos y cada uno de los seres humanos.
La coyuntura de fin e inicio de año coincidió de nuevo con algunos hechos que evocaron para mí viejas preguntas. La emergencia del suicidio en relatos y en hechos, las muertes absurdas en accidentes de tránsito, el abuso y asesinato de niños y las inconcebibles muertes y hechos de violencia “en medio de los tragos” de las celebraciones familiares me hacen pensar de nuevo en el sentido de mi trabajo, promoviendo acciones de conservación y gestión ambiental.
Quizá suene demasiado radical -tal vez lo sea-, pero el desconcierto de hoy es similar al de hace 15 años. Poco sentido pareciera tener -para mí- el cuidado del agua, la protección de las aves, la conservación de los bosques, si ladera abajo las mujeres son golpeadas por sus parejas, los niños son apuñalados por vecinos, las vidas son segadas por conductores irresponsables, o por profundos dolores que llevan a determinar que la vida que hay que segar es la propia.
Menos sentido aún tiene -para mí de nuevo- encontrar uniformados apostados al sol con el pulgar en alto, para hacernos creer que la soberanía está resguardada, aunque no se sepa frente a qué amenaza, y que “el que la hace la paga”. Valdría más constatar que la apuesta suprema de la política pública es la defensa de la vida y su dignidad, y que los riesgos reales están más cerca, incluso dentro de nosotros mismos, matando más personas que las que han caído en medio del conflicto armado.
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