Escribí que voy a votar por Petro y quién dijo miedo. Acostumbro compartir cada semana mi columna de LA PATRIA en Facebook, Twitter e Instagram y normalmente recibo unos pocos comentarios de aprobación, rechazo o complemento, que a veces se convierten en amenas tertulias virtuales con amigos y desconocidos. Sin embargo, en los casi tres años que llevo de columnista, no recuerdo haber recibido mensajes con la virulencia de los que me dejaron esta semana.
“¿Por qué no se va a vivir a Venezuela?”, “No discuta con petristas, e-Duque-los”, “usted no vota por Petro sino contra Uribe porque usted es incapaz de entender que el candidato es Duque y no Uribe”, “vieja tenía que ser”, “resultó mamerta” y “es lamentable que alguien como usted piense así”, fueron algunas de las frases que de la noche a la mañana aparecieron en mis redes sociales.
Si analizo al pie de la letra lo que me escribieron, significa entonces que revelar mi voto me hace indigna de vivir en Manizales; que soy una persona maleducada o ignorante que requiere educación política; que mi condición de mujer explica mi supuesta incapacidad mental para entender lo que otros iluminados ven y yo no, y, lo que me resulta más curioso, que la gente como yo no piensa como yo, lo cual me deja en una situación muy particular: yo no sé cómo debo pensar yo.
En otras palabras, me dijeron que por votar por Petro yo no quepo en el espacio de otros y por eso es necesario “convertirme” o “educarme”. No soy bienvenida.
Me parece que el anonimato o la distancia física hace que sea más fácil exacerbar el lenguaje en redes sociales que cara a cara. Cuando uno conversa con alguien de tú a tú la obligación de mirar, escuchar y argumentar pone frenos o revela debilidades. Por eso hay quienes prefieren no dar la cara e interactuar de manera virtual: la pantalla envalentona y a falta de ideas y razones explicativas aparecen palabras fuertes, sarcasmos, epítetos, exceso de signos de exclamación y mayúsculas sostenidas, que son la forma virtual del grito.
Este ambiente enrarecido, pendenciero y agresivo fue bien descrito por el escritor vallenato Alonso Sánchez Baute en Las formas del odio, un libro de 64 páginas editado por Rey Naranjo y presentado en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá. El texto recoge nueve columnas de opinión de Sánchez Baute que se refieren a distintas formas del odio: la misoginia, la homofobia, la aporofobia (término acuñado por Adela Cortina para referirse al odio hacia los pobres), el racismo, el narcisismo, y en general esas acciones que van más allá de la incomodidad o incomprensión por el otro y que hacen que los seres humanos se sientan con el derecho de agredir a los demás, con el lenguaje o los actos, reclamando para sí mismos un supuesto derecho a la libre expresión.
Decir “No heterosexual” en vez de decir sectores LGTBI, o gais, revela homofobia en la medida en que invisibiliza a una población a la que se le quita el derecho de ser nombrada. Decir que Colombia se va a llenar de venezolanos, con gesto de pavor, revela xenofobia pero también aporofobia, pues dudo mucho que si hubiese una migración masiva de ingleses o alemanes surgiera el rechazo actual: a algunos les molestan los venezolanos no por ser extranjeros sino por llegar pobres. Decir que el embarazo adolescente se combate dándole trabajo a las chicas “para que el tiempo ocioso no las afecte” revela un machismo inconcebible en pleno Siglo XXI.
En medio de tanta crispación me parece oportuna la lectura del pequeño volumen de Sánchez Baute sobre las formas del odio. Así mismo sería bueno que el Ministerio de las Tics resucitara la campaña de #BajemosElTono que lanzó hace un año para invitar a frenar la agresividad en las redes. A veces se disfraza de beligerancia lo que es un debate sesudo y se presentan como víctimas interlocutores que simplemente fueron apaleados con la fuerza de los argumentos, pero también hay ocasiones en las que el epíteto sobra.
Ojalá en los días que faltan de campaña haya mucho debate político sin necesidad de tono pendenciero. Debates televisados, radiales, virtuales, pero sin agresiones. Y ojalá también acabe pronto esta campaña a ver si reaparece el sentido del humor, que tanto enriquece el lenguaje y que resulta tan útil para desarmar espíritus.
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