EFE | LA PATRIA | BRASILIA
La Cámara baja de Brasil despojó ayer de su escaño a Eduardo Cunha, expresidente de ese órgano legislativo acusado de corrupción y quien dio el primer paso para el proceso que llevó a la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff.
La decisión fue adoptada por el pleno de la Cámara de Diputados, que se pronunció por retirarle el mandato a Cunha por 450 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones.
Cunha renunció en julio pasado a la presidencia de la Cámara baja luego de que el Supremo lo suspendiera y fue quien, en diciembre pasado, aceptó a trámite las denuncias de irregularidades presupuestarias que finalmente le costaron el cargo a Rousseff.
A ese proceso hizo alusión ayer Cunha, cuando antes de la votación presentó su defensa oralmente y reiteró su orgullo por haber dado lugar a ese trámite, sobre el cual afirmó que ayudó a que Brasil se librara del Gobierno más corrupto que ha tenido.
Sin embargo, el propio Cunha, cuando inició el proceso contra la exmandataria, ya era investigado por su presunta participación en la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras, de la que habría recibido unos 5 millones de dólares en coimas.
La decisión adoptada ayer por la Cámara baja, que lo despojó del escaño para el que había sido elegido en 2014, se debió sin embargo a que mintió frente a una comisión parlamentaria que investigaba las corruptelas en Petrobras, ante la cual negó tener cuentas bancarias en el exterior del país.
Esa declaración, prestada bajo juramento, se vino abajo cuando la Justicia suiza, que coopera con las autoridades brasileñas en toda la investigación de las corruptelas en Petrobras, demostró que, pese a negarlo, Cunha poseía cuentas cifradas en bancos helvéticos.
Tras esa comprobación y otros indicios, el Supremo ha iniciado tres causas distintas contra Cunha, hasta el año pasado un dirigente influyente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Michel Temer, quien sucedió en la Presidencia a la ahora destituida Rousseff.
Destacado
El expresidente de los Diputados aprovechó su cargo para, mediante numerosos recursos y maniobras, dilatar al máximo el proceso que le abrió en octubre del año pasado el Consejo de Ética y que ha sido el más largo de este tipo en Brasil.
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