Según el más reciente informe de la Contraloría General de la República, Colombia pierde 14 billones de pesos anuales en corrupción, equivalentes al 1,8% del PIB.
Para mencionar algunos casos, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, encargado de suministrar los alimentos para la jornada única escolar, tiene unos sobrecostos de 12.745 millones de pesos, razón por la cual, la desnutrición infantil termina cobrando factura a miles de niños que tratan de educarse en las peores condiciones de desnutrición y frustrando miles de sueños. Saludcoop EPS, con unos sobrecostos de 1,7 billones de pesos escribió un nuevo capítulo del desangre de los recursos que debieron usarse para rehabilitar la salud de los colombianos, cobrando miles de vidas.
El Transmilenio de la calle 26, que terminó por destapar uno de los carruseles de la contratación más grandes en el país, dejó ver como más de 175.000 millones de pesos terminaron enterrados por culpa de los anticipos que los políticos de ese entonces, encabezados por la izquierda que se había tomado el poder para gobernar de una manera diferente, entregaban a los contratistas para subsanar las obras de los recursos que ya se habían invertido.
El más reciente de ellos, el caso de la inversionista brasilera Odebrecht, quien otorgó todo tipo de prebendas a políticos de América Latina, dejó uno de los más grandes escándalos de corrupción en Colombia, entregando millonarias sumas de dinero a funcionarios del alto gobierno, y dejando capturados hasta la fecha, al entonces viceministro de Transporte Gabriel García, al exsenador Otto Bula, y salpicando a actuales senadores como Bernardo "el ñoño" Elías, uno de los súper poderosos del Caribe, y una de las votaciones más altas de la última contienda electoral. Las próximas elecciones presidenciales serán la puerta de entrada y la carta de navegación para que una nueva ola política se tome el gobierno y ponga en la agenda uno de los puntos más importantes para el desarrollo de Colombia: enterrar la mermelada y acabar la corrupción. El reto es regular el sistema de contratación con esquemas de vigilancia e información pública, dando cumplimiento estricto a las inhabilidades para contratar; democratizando la asignación del presupuesto por medio de audiencias públicas y presupuesto participativo, y lo más importante, mejorando la eficiencia de la justicia penal en casos de detrimento del patrimonio público.
#ELPoderDeTuVoto libre, independiente y a conciencia, es el que llevará a candidatas como la senadora Claudia López a ser una de las cartas más fuertes a la Presidencia de la República.
¡Colombia se respeta!
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