La espasmódica impotencia de sus soldados no alcanza a usurpar su atención. Tampoco se interesa demasiado por el vodevil parlamentario. Y es que durante muchos años, la cabeza de turno del ejecutivo neogranadino, ni siquiera le gusta emprender una gira por los países agiotistas, al menos que pueda lucir un traje nuevo, confeccionado a la medida del lugar que ambiciona ocupar en la historia nacional. Es así como, los presidentes, victimas de la moda del poder, a la hora de exponer sus más viscerales anhelos, prefieren la compañía de un cotizado sastre semiótico, sobre un consejo de ministros.
Este magnífico vestido, ha secuestrado la imaginación de cada uno de los kapos que se sentaron en la silla presidencial. Por costumbre, la prenda se produce, con maravillosas telas metafísicas que poseen la milagrosa virtud de ser invisibles para esos ciudadanos que no respetan sus anodinos destinos. De esta forma, cuando usted conoce a alguien que insiste en que el presidente realizó la más reciente alocución en calzoncillos, no tenga dudas, se ha topado con un bufo bizarro, la peor clase de subversivo.
No obstante, la transparencia frente a la insolencia, es apenas una cualidad superficial del flamante traje presidencial. Además de generar el paradigma de piquiña que condena a quien lo porta a habitar en la antípoda de la narcolepsia, la indumentaria, disfruta del superpoder de otorgarle el aval moral necesario, para que el estado pueda cometer ciertas acciones, que frente a los ojos de casi todos, son ilegítimas o inmorales, si las lleva a cabo un individuo o un grupo privado de personas.
Desde luego hay que agradecer la magia emanada por la máxima elegancia presidencial. Si no fuera por esta cualidad sobrenatural, los ciudadanos podrían interpretar el cobro excesivo de impuestos a las ganancias, que no se ven reflejados en la prestación de servicios sociales públicos y universales, como una simple extorsión armada. O si el ejecutivo quedara desnudo por un segundo, muchos se preguntarían si acaso hay una mejor definición para la corrupción, que la utilización fanática de dineros públicos para subsidiar la suerte económica de los creadores de empleos.
Pero desde que el torpe avance del racionalismo desmintió la creencia, respaldada por la mayoría de las iglesias, de que dios en el séptimo día creó las monarquías, los monosabios del poder han necesitado inventar apologías cada vez más sofisticadas para nutrir el traje del ejecutivo. Se ha experimentado con todo tipo de insumos conceptuales. Desde la repartición paritaria del presupuesto entre las grandes camorras partidistas, hasta los ensayos con excremento de paloma.
Es en esta búsqueda por una legitimidad de teflón, que los tahúres de la Unidad Nacional, parecen haberse apropiado de la única página que comparten los libros de estrategia de la izquierda criolla y las madres paisas: utilizar la culpa como la pauta que obliga a todos los miembros de la familia a tragarse, cada domingo, ese sancocho sobrecargado de cilantro y resentimiento que acapara la mesa del almuerzo. Así el novel hilo retórico del que se desprende el encanto del nuevo traje del ejecutivo, que cautiva la atención de los ciudadanos, es explotar los sentimientos colectivos de vergüenza y dolor por las grandes tragedias sociales, sin importar que la única responsabilidad directa que debería agobiar la mente de la mayoría de los habitantes, es pasarse la vida trabajando para poder pagar veinte veces la caja de fósforos a la que llaman hogar. La fórmula resulta perfecta, gracias, entre otras cosas, a la sólida herencia católica del país, un permanente discurso sobre como la violencia se le puede achacar a la sociedad en su conjunto y la incapacidad generalizada de llevar una dieta a buen puerto.
Por el momento, la nigromancia culpógena del traje presidencial ha sido suficiente para aturdir la procesión de opinadores del país, con un galimatías de anuncios en apariencia basados en la solidaridad, que perpetúan la estructura de desigualdad y que nadie en su sano juicio mediático se atreve a oponerse. Tomemos como ejemplo la restitución de tierras, la estrella de la ley de víctimas. El programa es una suerte de reforma agraria, en la que se devolverán a sus legítimos propietarios lo que perdieron por manos criminales, mientras a la mayoría de los trabajadores rurales, que no pueden darse el lujo de acreditar un despojo o una víctima, ya se les aseguró que se les va titular la tierra que acumulan bajo las uñas de las manos.
Algo similar ocurre con la promesa de repartir gratis cien mil casas entre 21 millones de posibles candidatos. A los que no les toque uno de los huecos de los ofrecidos ladrillos, tienen la garantía estatal de que la aguardentosa Cuellar y sus cuarenta ladrones bancarios los esperan con sus créditos abiertos. Claro, siempre y cuando cumplan con los leoninos requisitos.
Ni que decir de la cacareada puesta en cintura tributaria a los grandes salarios. Amenazará y veremos sus consecuencias; sin embargo, los jugosos recaudos seguirán eludiendo los colmillos del empalador Ortega, gracias al aroma de ajo de los contratos de estabilidad jurídica de las grandes empresas.
Que no se dude de los aportes ideológicos de Tutina. El hechizo de culpa del traje presidencial, se enaltece como el modelo de la política del botox. Es decir, un impertérrito y lozano rostro progresista (tirándole alguna moneda a los mas necesitados), que ofrece una especie de bailout kármico a la opinión y la clase media, y que apenas puede ocultar la decisión del gobierno de inyectar una neurotóxina colonial al cuerpo del país nacional, que paraliza los derechos de propiedad y la libertad de empresa de los emprendedores e innovadores, y además entrega casi gratis, los bienes estratégicos a las transnacionales.
En todo caso, el nuevo traje del ejecutivo, una variedad de bluff del Extremo Centro, depende de manipular la culpa para llenar su desértico discurso con lágrimas y lamentos, mientras empeña el futuro económico del país y condena a parte de la ciudadanía a una existencia de tercera categoría (sin casas gratis, ni subsidios y pagando tasas plenas de impuestos, educación y salud). Si todavía puede ver el traje, suplique por una plaga de polillas cínicas y véndale sus orejas a uno de esos paramilitares que las colecciona. Y es que sin espectadores dispuestos a creer en sus conjuros, el presidente y sus cortesanos acaso podrán aspirar a la reelección para presidir la colonia nudista del Opus Dei.
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