Qué ingenio y qué superinteligencia financiera para ahorcar a los pequeños comerciantes que tratan de sobrevivir en un país que nada en la inequidad, la injusticia y el desempleo. LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES, son personas que desafiando la adversidad y luchando contra la corriente, son capaces de hacer milagros con tantas limitaciones como héroes no reconocidos y sí muy ignorados por el gobierno.
Se desconoce, que los pequeños negocios, así llamados popularmente, no son más que salvavidas o amortiguadores sobre los cuales cabalgan los aguerridos desempleados tratando de engañar su pobreza.
Sobre los pequeños negocios, pesan muchas cargas económicas que nuestro gobierno y los congresistas, parecieran ignorar por vivir en las nebulosos de la opulencia a costillas de quienes generan la riqueza del país, con el sudor de su honrado trabajo. Citemos algunos : Industria y Comercio, Cámara Del Comercio, servicios públicos exorbitantes, por no decir impagables con el pretexto de que son comerciales. No es justo, a la luz de la sensibilidad humana, en un país que busca afanosamente la paz, que se atropelle a un gremio de gente humilde que carece de recursos para crecer con dignidad y que generalmente no tiene acceso a créditos, porque no tiene con qué respaldarlos y su precaria condición de iliquidez, es una constante. No es justo, que estos ciudadanos que son ingeniosos, creativos, rebuscadores y que le hacen el quite a la pobreza con imaginación, tengan qué sufrir los embates de quienes debieran protegerlos y prohijarlos como sector que le aporta modestamente a la economía regional y nacional con nobleza y honradez. Quienes tenemos el privilegio de dialogar con los pequeños comerciantes, y de conocer de cerca de estos quijotes de la economía, somos testigos de sus angustias y privaciones para sostenerse a punta de sacrifico y tenacidad, porque buscar empleo, es una hazaña propia de héroes, difícil de superar.
Ah…, olvidaba algo sustancial como lo son los precios de los arriendos de locales comerciales, que son las gallinas de oro de quienes saben que la demanda supera la oferta y sus precios son astronómicos, si se consiguen y se reúnen los requisitos exigidos por sus propietarios o las inmobiliarias que son muy engorrosos imperando siempre le ley del embudo. Muchos de estos llamados comerciantes, tienen que entregar los inmuebles por carecer de recursos para cubrir tan onerosos compromisos.
Ah…, olvidaba también que los gota gota o vampiros humanos, también aprovechan las angustias financieras de los pequeños comerciantes para desangrarlos con préstamos usureros que los agiotistas ponen a circular con sus estrategias del paga diario como algo que a primera vista parece muy fácil y que a la postre también es un sobrecarga que indefectiblemente conduce a la quiebra a quienes ingenuamente y por necesidad, tienen que recurrir a esta modalidad de préstamos que a todas luces es ilegal e inhumano.
Ojalá, se presente una verdadera discusión del articulado de la reforma tributaria estructural y, los “ PADRES DE LA PATRIA”, saquen su casta de sensibilidad humana y por lo menos señalen con sensatez quiénes deben contribuir a tapar el roto fiscal que ellos mismos cavaron y su voz de patriotismo le hable al oído y a su bolsillo para que en un acto de conciencia se den cuenta que son los ricos y no los pobres, quienes deben cubrir el déficit fiscal.
Olvidaba, que el señor gobierno, quien debe favorecer a los más débiles, por filosofía democrática, pareciera estar al lado de los grandes capitales extranjeros como lo son los hipermercados que arrasaron con la economía de los pequeños comerciantes, con el sofisma de evitar el monopolio y poner a competir a los más fuertes contra los más débiles .
Cabe anotar, que con la explosión de pequeños negocios, se da paso al canibalismo de competencia entre pobres.
¿Será que lo ilógico, se impondrá en este caso?. Decía nuestro Presidente, en una metida de pata más a los congresistas, que aprueben la reforma como fue presentada, que no tocaran el articulado, es decir, a pupitrazo limpio, sin debate y sin discusión desconociendo elementales postulados de la democracia.
¿Será una sugerencia o una orden ?
¿Será que el Legislativo es un apéndice del Ejecutivo que es su cerebro ?
Amanecerá y veremos.
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